जालौन में ग्राम प्रधानों के द्वारा कराए गए विकास कार्यो की ग्रामीणों द्वारा की शिकायतों का 4 साल भी निस्तारण न होने पर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने नाराजगी जताई साथ ही बनाई गई समिति में शामिल अधिकारियों को निर्देश देते हुए एक माह के अंदर शिकायतों की जांच कर उसकी आख्या देने का समय दिया है, साथ ही अधीनस्थों को निर्देश देते हुए कहा कि यदि एक माह के अंदर इन शिकायतों की जांच कर आख्या प्रस्तुत नहीं की गई तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उरई के विकास भवन के रानी लक्ष्मी बाई सभागार में गुरुवार शाम को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने पिछले 4 वर्षों में ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायतों को देखा, जिसमें ग्रामीणों द्वारा शपथ पत्र के साथ 98 शिकायतें ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यो की जांच कराने के लिए दिए थे, इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने उपस्थित जांच समिति के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिन अधिकारियों के पास ग्राम प्रधानों के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की शिकायतें हैं, उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए मौके पर जाकर जांच करें और इसकी आख्या रिपोर्ट बनाए, जिससे जो भी विकास कर हुए हैं उसकी सही हकीकत सामने आ सके उन्होंने सभी अधिकारियों को एक माह का समय दिया है।
जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने जानकारी देते हुए कहा कि 2020 से 2024 तक चार वर्षों में ग्रामीणों द्वारा शपथपत्र के साथ 98 शिकायतें की है, इन सभी जांचों के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिसमें तकनीकी सहायक के साथ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ जनपद स्तरीय एक अधिकारी नामित होता है। उन्होंने बताया कि लंबित पड़ी जांचों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए है और एक माह के अंदर जांच आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, यदि इसमें हीला हवाले पाई गई तो उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
