Tuesday, August 25, 2026

एसडीएम न्यायालय में लंबित वादों की सूची को जल्द से जल्द कराया जाए उपलब्ध:- सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण

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14 सितंबर को उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जानी है, जिसको लेकर गुरुवार को जिला जज अचल सचदेव के निर्देश पर जनपद की पांचों तहसीलों के उपजिलाधिकारियों के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज राजीव सरन ने बैठक की, साथ ही उप जिलाधिकारी के न्यायालयों में लम्बित दांडिक, प्रकीर्ण वादों को चिन्हित कराकर उसकी सूची जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाने और विभाग से सम्बन्धित मामलों में तत्परता से पैरवी कराने के निर्देश दिए।

सभी उसे जिलाधिकारी के साथ बैठक करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज राजीव सरन ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से निर्देश प्राप्त हुए कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, विधिक जागरूकता कार्यक्रमों में प्रशासन एवं अन्य विभागों का सहयोग बनाने तथा ग्रामीण एवं शहरीय क्षेत्रों में कार्यरत पैरा लीगल वालंटियर्स को उनके कार्यों में आवश्यक सहयोग समस्त उपजिलाधिकारी दे। इस दौरान बैठक में उपस्थित सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी ने पूर्ण सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया है।

इस बैठक में उरई के उपजिलाधिकारी (न्यायिक) सौरभ कुमार पाण्डेय, उपजिलाधिकारी उरई हेमन्त पटेल, उपजिलाधिकारी कोंच ज्योति सिंह, उपजिलाधिकारी कालपी सुशील कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी जालौन अतुल कुमार, उपजिलाधिकारी माधौगढ़ सुरेश कुमार एवं उरई विकास प्राधिकरण एई केके शुक्ला उपस्थित रहे।

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