Thursday, June 26, 2025
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जालौन में परिवहन मंत्री के आदेश को दरकिनार कर परिवहन और खनिज विभाग निकलवाने में लगा ओवरलोड ट्रक को, कार्रवाई के नाम पर कर रहा खाना पूर्ति

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जालौन में परिवहन विभाग और खनिज विभाग की मिली भगत से जनपद में ओवरलोड वाहनों का परिवहन लगातार धड़ले से हो रहा है। परिवहन मंत्री के आदेश की अधिकारी लगातार अवहेलना करने में लगे हुए हैं।

दो दिन पहले जालौन पहुंचे परिवहन मंत्री ने कहा था कि अवैध तरीके से ओवरलोड वाहनों के परिवहन को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई है, साथ ही ओवरलोड वाहनों का परिवहन रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे और चेक पोस्ट बनाई गई है, लेकिन यह सिर्फ सफेद हाथी साबित हो रही है। जनपद में प्रतिदिन सीसीटीवी कैमरे के नीचे और चेकपोस्ट से सैकड़ो ओवरलोड वाहनों का परिवहन हो रहा है। यहां कार्रवाई के नाम पर सिर्फ परिवहन विभाग और खनिज विभाग द्वारा खानापूर्ति की जा रही है।

मामला जालौन के जोल्हूपुर-हमीरपुर स्टेट हाईवे का है। शासन द्वारा ओवरलोड ट्रकों का अवैध तरीके से परिवहन रोकने के लिए जोल्हुपुर-हमीरपुर मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ एक चेक पोस्ट बनवाई गई है, जिससे हमीरपुर की तरफ से अवैध तरीके से आने वाले ओवरलोड ट्रकों का परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की जा सके, मगर जालौन में परिवहन विभाग और खनिज विभाग की मिली भगत से माफिया लगातार ओवरलोड ट्रकों का परिवहन कर रहे हैं।

प्रतिदिन सैकड़ो ट्रक ओवरलोड बालू लेकर चेक पोस्ट और सीसीटीवी कैमरे के नीचे से निकल रहे हैं, इसके बावजूद भी परिवहन विभाग और खनिज विभाग किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दो दिन पहले जालौन के उरई पहुंचे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने ओवरलोड ट्रकों के परिवहन को रोकने पर आदेश जारी किया था और कहा था कि प्रदेश में कहीं भी ओवरलोड ट्रकों का परिवहन नहीं किया जा रहा है, अगर कहीं भी परिवहन हो रहा है, तो इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, साथ ही जगह-जगह सीसीटीवी कैमरे चेक पोस्ट बैरिकेड लगाकर उन वाहनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है  मगर जालौन में ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है।

जोल्हुपुर-हमीरपुर मार्ग पर प्रतिदिन सैकड़ो की तादाद में ओवरलोड बालू के भारी ट्रक निकल रहे हैं, मगर परिवहन विभाग और खनिज विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करने में लगा हुआ है, ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि आखिर परिवहन मंत्री द्वारा किसके लिए यह सीसीटीवी कैमरे और चेक पोस्ट बनाई गई है या फिर उन अधिकारियों के लिए जो इन ओवरलोड ट्रकों से अवैध तरीके से मोटी रकम वसूल सके।

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